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MP Government News: सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्प लिया, कर्मचारियों को दी सलाह

MP Government News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को कहा कि हम मध्य प्रदेश राज्य को देश का अग्रणी राज्य बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांवों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, किशोरों और जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा सकता है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा कि मैं पहली बार आप सभी से संवाद करने आया हूं। सीएम के संवादों के इस संग्रह को ‘जनसंवाद’ नाम दिया गया है। बताया गया है कि जनता से बातचीत, और जानकारी के माध्यम से जनता की हर परेशानी का उचित समाधान किया जा सकता है।

राज्य की जनता के साथ होगा भाई-बहन का नाता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य की जनता से मेरा भाई-बहन का नाता है। इसी वजह से मैं आप सबके बीच हमेशा आता रहूंगा। मैं आप सभी से बात करके आपकी परेशानियों का समाधान करूंगा। छोटे, नये और पिछड़े जिलों में उनके क्षेत्र के अनुरूप ही स्थानीय समस्याएँ हैं। उन समस्याओं को मौके पर ही समझना और समाधान करना जरूरी है। जिला बनने के बाद स्थानीय समस्याओं से निजात दिलाकर जिले का विस्तार करना सरकार का दायित्व है।

आम जनता के प्रति संवेदनशील रहेंगे

सीएम मोहन ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे अपना काम तत्परता से करें। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार के आदेशों का पालन करना होगा। अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ-साथ आम जनता के प्रति संवेदनशील रहें। आम जनता के हित में निरंतर कार्य करते रहें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती का समर्थन किया

सीएम मोहन यादव ने पांढुर्ना के पाठई और कोडिया गांव में एक किसान से बातचीत करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ ही सभी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया है। प्राकृतिक खेती से खेती का मूल्य कम हो जाता है और फसल की दर आनुपातिक रूप से अधिक हो जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बरकरार रहती है। वहीं एक किसान ने बताया कि उसके पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वह पूरी तरह से प्राकृतिक खेती करता है।

कर्ज लेने पर मजबूर हुई सरकार

नई सरकार के काम काज में आने वाली बाधा की बात करे तो, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव एक महीने के अंदर कर्ज लेने को मजबूर हो गए हैं। सरकार ने प्रक्रिया के तहत इसके लिए सहमति पत्र आरबीआई को भेज दिया है। कर्ज की रकम 2000 करोड़ रुपये हो सकती है। यादव सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिला है।

अधिकारियों ने बताया कि कर्ज लेने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है और कुछ दिनों में इसकी औपचारिकताएं पूरी होने की संभावना है। राज्य की आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज मांगा था।

चुनाव से कुछ महीने पहले अकेले सितंबर में 12,000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया था। 18 अक्टूबर को सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। 8 दिन बाद 2,000 करोड़ रुपये का और कर्ज मांगा और मतदान के 5 दिन बाद 22 नवंबर को 2,000 करोड़ रुपये का और कर्ज मांगा

Anu

पिछले एक वर्ष से मैं एक मनोरंजन पत्रकार हूं। फिल्मी जगत में अपना स्थान रखना मेरे पेशेवर करियर का हिस्सा है, लेकिन यह मेरा एक उत्साह भी है। मैं बॉलीवुड और टीवी के प्रेमी हूं और मेरे पास सेलेब्रिटीज के बारे में दिलचस्प गपशप और जानकारियों का एक भंडार है। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वेबसाइट पर आने वाले रीडर्स क्या देखना पसंद करते हैं।

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